डिजिटल क्रांति और नीतिगत बदलावों से उम्मीदें

भारत के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का परिदृश्य हाल के वर्षों में तेजी से बदल रहा है। जहाँ एक ओर चुनौतियाँ बरकरार हैं, वहीं डिजिटल शिक्षा, सरकारी योजनाओं और तकनीकी नवाचारों ने गाँवों के बच्चों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। 2025 में जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2025), बढ़ा हुआ शिक्षा बजट और डिजिटल अधोसंरचना पर ज़ोर, ग्रामीण शिक्षा के भविष्य को नई दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

ग्रामीण शिक्षा की मौजूदा स्थिति और चुनौतियाँ

ग्रामीण शिक्षा की मौजूदा स्थिति और चुनौतियाँ

ग्रामीण भारत में शिक्षा अब भी कई समस्याओं से जूझ रही है:

• • गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और संसाधनों की कमी: प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव, जैसे बिजली, इंटरनेट, पुस्तकालय, बच्चों की सीखने की गति को प्रभावित करता है।
  • डिजिटल डिवाइड: शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की उपलब्धता बेहद कम (18.47%) है, जिससे डिजिटल शिक्षा का लाभ सीमित रह जाता है।

• ड्रॉपआउट दर: ग्रामीण क्षेत्रों में 2020-21 के अनुसार 37% ड्रॉपआउट दर दर्ज की गई, जो शिक्षा के प्रति निरंतरता में बड़ी बाधा है।
• स्मार्टफोन का उपयोग: 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 49.3% ग्रामीण छात्रों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन उनमें से अधिकांश का उपयोग शैक्षिक गतिविधियों की तुलना में मनोरंजन के लिए अधिक होता है।

नई पहलें और सकारात्मक बदलाव

सरकार और समाज दोनों स्तरों पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं:

NEP 2025 और डिजिटल शिक्षा: नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच अपनाई गई है, जिसमें AI-संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्मार्ट कक्षाएँ और आभासी प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है।

शिक्षक प्रशिक्षण: निष्ठा कार्यक्रम के तहत 2024 तक 42 लाख से अधिक शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया गया, जिससे छात्र-केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिला है।

मौलिक साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) मिशन: यह मिशन कक्षा 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणितीय ज्ञान को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य 2025 तक सार्वभौमिक उपलब्धि है।

बजट में वृद्धि: 2025-26 के बजट में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 7% की वृद्धि की गई है, जिससे बुनियादी ढाँचे के विकास को गति मिलेगी।

सफलता की कहानियाँ और प्रेरणादायक उदाहरण

बिहार के डिजिटल स्कूल: सरकारी और निजी सहयोग से स्मार्ट कक्षाओं की शुरुआत ने छात्रों के परीक्षा परिणामों में 40% तक सुधार किया है।

नीहा की कहानी: उत्तर प्रदेश के एक गाँव की नीहा को सोलर-पावर्ड टैबलेट और डिजिटल शिक्षा की मदद से मेडिकल कॉलेज तक पहुँचने का अवसर मिला, जो ग्रामीण शिक्षा में तकनीक के प्रभाव का जीवंत उदाहरण है।

आगे की राह: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

हालांकि, डिजिटल संसाधनों की असमानता, शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव अभी भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। इसके समाधान के लिए ज़रूरी है कि:

• डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़े,
• स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहन मिले,
• शिक्षा के प्रति अभिभावकों की जागरूकता बढ़े।

निष्कर्ष

ग्रामीण भारत में शिक्षा का परिदृश्य बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सरकारी योजनाएँ, तकनीकी नवाचार और सामाजिक भागीदारी मिलकर गाँव के बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य की राह खोल रहे हैं। यदि ये प्रयास जारी रहे, तो आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत भी शैक्षिक प्रगति की मुख्यधारा में शामिल हो सकेगा।